मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद ई-नीलामी की अधिसूचना जारी होगी। खनन क्षेत्र में भजनलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने लाईमस्टोन और लेड-जिंक खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी दी है। इसके फलस्वरूप, जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की अधिसूचना जारी की जाएगी।
फायदे की बात: खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी – फायदे की बात
- जैसलमेर जिले में लाईमस्टोन के ब्लॉक: पारेवार (SN-I) 960 हैक्टेयर, पारेवार (SN-III) 928 हैक्टेयर, पारेवार (SN-IV) 960 हैक्टेयर और पारेवार-ए (400 हैक्टेयर)।
- कोटा जिले में लाईमस्टोन का पूर्वेक्षित ब्लॉक निनामा-दुनिया एक्सटेंशन (408.2974 हैक्टेयर)।
- जैसलमेर जिले में लाईमस्टोन के खाबिया (200.4766 हैक्टेयर) और खाबिया ईस्ट ब्लॉक (205.9798 हैक्टेयर)।
- सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा में लेड-जिंक ब्लॉक (984.5951 हैक्टेयर) के कम्पोजिट लाइसेंस के लिए ई-नीलामी की अधिसूचना जारी होगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, राजस्थान ने मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि को देखते हुए, ओडिशा के कोणार्क में हुई नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, राजस्थान को वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष में, खनिज खोज, माइनर और मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, एमनेस्टी योजना, ड्रोन सर्वे, एकबारीय समाधान योजना, और नई खनिज नीति के साथ एम-सेण्ड नीति ने राज्य में निवेश के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है।
रिकॉर्ड राजस्व: पिछले वित्त वर्ष में, राज्य सरकार के प्रयासों से खनन क्षेत्र ने 7460 करोड़ 48 लाख रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। वित्त वर्ष 2023-24 में 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई, जिनमें से वर्तमान राज्य सरकार के पहले तीन महीनों में ही 15 ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से की गई। वर्तमान में राज्य में खनन क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।
राज्य सरकार ने राजस्थान खनिज नीति-2024 और एम-सेण्ड नीति-2024 के जरिए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए हैं, जिससे राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक ले जाने की उम्मीद है। इन नवाचारों से खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
संक्षेप में, भजनलाल शर्मा की सरकार ने खनन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है।