जयपुर। भजनलाल सरकार ने राजस्थान बजट 2025 के लिए आम जनता की ओर से करीब 1.20 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में संविदाकर्मियों के नियमन, नई भर्तियों को खोलने और उनमें पारदर्शिता लाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। राज्य सरकार ने 10 जनवरी तक आमजन से सुझाव मांगे थे, जिसके जवाब में युवाओं ने राजीव गांधी प्रेरकों की बहाली और संविदाकर्मियों के नियमन की मांग उठाई है।
राजस्थान बजट 2025: सुझावों की बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सबसे ज्यादा जोर
शिक्षा और चिकित्सा विभाग में भर्तियों के अवसर बढ़ाने की मांग युवाओं ने शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य विभागों में नियमित और पारदर्शी भर्तियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने भर्ती कैलेंडर की घोषणा और उसकी पालना को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है।
किसानों के लिए ये किसानों ने सब्सिडी बढ़ाने और एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की मांग की है। साथ ही, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने का सुझाव भी आया है।
नियमित बिजली सप्लाई को लेकर सुझाव लोगों की मांग है कि अगले बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, नियमित बिजली सप्लाई और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नत करने और यूनानी चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने जैसे सुझाव दिए गए हैं।
कर्मचारियों के भी आए सुझाव राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) से जुड़ी परेशानियों को दूर करने, वेतन विसंगतियों को समाप्त करने और संविदाकर्मियों को नियमित करने के उपाय किए जाएं।
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अब विभिन्न वर्गों से होगी बजट पर चर्चा विधानसभा में इसी माह 31 तारीख को बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण से होगी। इससे पहले, सरकार व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से बजट के बारे में चर्चा करेगी। बजट पूर्व की जाने वाली इन बैठकों का दौर इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा।