जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आज युवा महोत्सव के दौरान एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस महोत्सव के दौरान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हजारों बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने 13 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही, राज्य में 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया।
कार्यक्रम के दौरान संबोधन करते हुए, मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राजस्थान के युवाओं के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, “सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। असफलता मजबूरी नहीं, बल्कि मजबूती है। इसी दृष्टिकोण के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए।”
31 हजार करोड़ शिलान्यास की गई योजनाएँ:
- पीएम कुसुम योजना के 1174 कार्य (10569 करोड़ रुपए): कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए।
- 220 केवी जीएसएस के 12 कार्य (1233 करोड़ रुपए): बिजली वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए।
- 10,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधशाला (500 करोड़ रुपए): ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए।
- 450 मेगावाट पूगल सोलर पार्क फेज-॥ (196 करोड़ रुपए): सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए।
- 49 अटल प्रगति पथ के कार्य (189 करोड़ रुपए): सड़क विकास के लिए।
- हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर में सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम (180 करोड़ रुपए): कृषि और जल संरक्षण के लिए।
- जल जीवन मिशन (133 करोड़ रुपए): पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए।
- चौमूं विधानसभा में सड़क निर्माण (95 करोड़ रुपए): संपर्कता बढ़ाने के लिए।
- 101 कैपेसिटर बैंक (59 करोड़ रुपए): बिजली की गुणवत्ता सुधारने के लिए।
- 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के 19 कार्य (48 करोड़ रुपए): विद्युत वितरण को मजबूत करने के लिए।
लोकार्पण की गई योजनाएँ:
- मनरेगा के तहत 46,751 जल स्त्रोत (5028 करोड़ रुपए): जल संरक्षण के लिए।
- मनरेगा के तहत 13,424 पर्यावरण संरक्षण कार्य (840 करोड़ रुपए): प्रकृति संरक्षण के लिए।
- सीवरेज परियोजना (577 करोड़ रुपए): शहरी स्वच्छता बढ़ाने के लिए।
- पचपदरा में 400 के.वी. जीएसएस (391 करोड़ रुपए): बिजली को मजबूत करने के लिए।
- सड़क निर्माण कार्य (विभिन्न परियोजनाएं): कुल मिलाकर 721 करोड़ रुपए की लागत से।
- सीवरेज और पेयजल योजनाएं (विभिन्न शहरों में): कुल मिलाकर 345 करोड़ रुपए की लागत से।
इन विकास कार्यों के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम युवाओं को नई उम्मीदों के साथ जोड़ता है और राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है।